काठमाडौँ । पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई लिएर कर्मचारीमाथि केन्द्रित आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ। “देश बिगार्ने नै कर्मचारी हुन्”, “संघ–संगठन खारेज गर्नुपर्छ” जस्ता धारणा सार्वजनिक बहसमा बारम्बार उठिरहेका छन्। तर, के समस्या साँच्चिकै कर्मचारीमै सीमित छ त?
बिज्ञापन
राज्य सञ्चालनको नेतृत्व जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हातमा भए पनि उनीहरूमध्ये धेरैसँग प्रशासनिक अनुभव, प्राविधिक ज्ञान र नीतिगत स्पष्टताको अभाव देखिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसले नीतिनिर्माण तहमा अन्योल र निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी निम्त्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कार्यान्वयन तहमा पर्ने गर्छ। यही तहमा कर्मचारी संयन्त्रले निरन्तर जिम्मेवारी वहन गरिरहेको हुन्छ।
वास्तवमा, राज्यको निरन्तरता, संस्थागत स्मृति र नीतिको कार्यान्वयनमा कर्मचारी नै मुख्य आधार हुन्। त्यसैले देखिएका समस्याहरूको सम्पूर्ण दोष कर्मचारीमाथि थोपर्नु न त न्यायोचित मानिन्छ, न त यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ।
बिज्ञापन
विश्लेषकहरूका अनुसार अबको बहस दोषारोपणभन्दा प्रणाली सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारीलाई आवश्यक सेवा–सुविधा, पेशागत सुरक्षा र उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सक्षम, जिम्मेवार र प्रेरित कर्मचारी संयन्त्र निर्माण हुन सके मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार बलियो हुने देखिन्छ। त्यसैले सुधारको बहस कर्मचारीमाथि केन्द्रित नभई समग्र प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ मोडिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बिज्ञापन
